ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Constituent assembly_ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਢ 1648-49 ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਜਦੋਂ ਸੈਨਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਰਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ ਗਠਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਉ 1776 ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾਡੈਲਫ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰੱਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਪਿਛੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ-ਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ। ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿਕੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਕਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁਲਾਈ 1946 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 395 ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 5335, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰੋਤ :
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
Constituent Assembly of India_ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ: 1939 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਾਲਗ਼ ਵੋਟ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡ ਕ੍ਰਪਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕੈਬਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ , ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਕ੍ਰਪਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ:-
1. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;
2. ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ
3. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਵਖ ਵਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਰਚ 1942 ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 1942 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ! ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੋੜ ਜਾਓ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਚਿਤਰ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰੇ ਬਹੁਮਤ ਅਰਥਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖੋ ਵਖ ਗਰੁਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗਰੁਪ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਚ 205 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ 70 ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤ ਭਾਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨ ਹੋਏ। ਉਧਰ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਜੂਨ 1948 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਿਜ਼ ਮੈਜਸਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ 26 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 9 ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ 14 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਡੋਮੀਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। 29 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ , ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੰਡ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਤ 15 ਨਵੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹਤ 14 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1949 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦ ਫ਼ੌਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੀ ਮਿਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਮਿਥੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ , ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਤ ਦਿਨ ਲਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਯਾਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 25 ਮਈ 1787 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 1787 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤ ਅਨੁਛੇਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰਚ 1891 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 9 ਜੁਲਾਈ 1900 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ।
ਲੇਖਕ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ,
ਸਰੋਤ : ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 5315, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2015-03-10, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ: no
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰੋਤ :
ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਨਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 1648-49 ਵਿੱਚ ਲੇਵੇਲਰ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਰਮਦਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ।) ਨੇ ਸੈਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲੇਡੇਲਾਫੀਆ ਦੀ ਸੰਨ 1773 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲੇਡੇਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ੍ਵੈ-ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸੋਲਿਨੀ (ਇਟਲੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸ੍ਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀਮਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਨਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਐਕਟ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਨਿਰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੂਰ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ, 1940 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Cabinet Mission Plan) ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ-ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਹਰ ਦਸ ਲੱਖ ਵੱਸੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਨਧੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਜੁਲਾਈ, 1946 ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 205 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 73 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ, 1946 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਜੂਨ, 1947 ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੇਟਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਡੂਮੀਨੀਅਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 298 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 262 ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ, 32 ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਰਾਜ ਗੁਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ, ਅਲਾਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਇਗਰ, ਕੇ.ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ, ਜਸਟਿਸ ਟੇਕ ਚੰਦ ਤੇ ਪੀ.ਕੇ. ਸੈਨ, ਡਾ. ਐਸ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਪ੍ਰੋ. ਕੇ.ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਚ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 11 ਇਜਲਾਸਾਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਿਆ।
ਲੇਖਕ : ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ,
ਸਰੋਤ : ਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ), ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਜਿਲਦ ਪਹਿਲੀ , ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ : 2477, ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮਿਤੀ : 2019-03-19-12-34-28, ਹਵਾਲੇ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਵਿਚਾਰ / ਸੁਝਾਅ
Please Login First
